what is AFSFA Law.?

AFSFA

🌈 असम सरकार ने 01 मार्च 2022 को विवादित सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSFA) को राज्य में एक बार फिर से छह महीने के आगे बढ़ा दिया है.

🌈 अफस्पा का विस्तार 28 फरवरी 2022 से प्रभावी है. यह जानकारी एक आधिकारिक अधिसूचना ने दी.

🌈 आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि पिछले छह महीनों में असम में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, राज्य सरकार ने पूरे असम राज्य को 28 फरवरी 2022 से छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है.

🌈 हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि चालू वर्ष में विवादास्पद अधिनियम के बारे में कुछ तर्कसंगतता की उम्मीद है.

🌈 अफस्पा नवंबर 1990 में असम में लागू किया गया था और इसे हर छह महीने में बढ़ाया गया है.

🌈 असम सरकार ने पिछले साल 28 अगस्त से राज्य के अशांत क्षेत्र की स्थिति को छह महीने हेतु बढ़ा दिया था.

🌈 अफ्सपा के अंतर्गत सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व नोटिस के किसी भी क्षेत्र में छापा मारने, अभियान चलाने तथा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने या गिरफ्तार करने का अधिकार है.

🌈 इसके अतिरिक्त, किसी अभियान में चूक होने की सूरत में भी अफ्सपा के अंतर्गत बलों को निर्धारित छूट का लाभ मिलता है.

🌈 यह कानून किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र में तभी लागू किया जाता है, जब राज्य या केंद्र सरकार उस क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' (Disturbed Area Act) घोषित कर देती है.

🌈 सेना या सशस्त्र बल इस कानून के लागू होने के बाद ही वहां भेजे जाते हैं. सेना या सशस्त्र बल कानून के लगते ही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार आ जाता है.

🌈 इस कानून के तहत सशस्त्र बल बिना किसी वारंट के किसी भी घर की तलाशी ले सकते हैं तथा इसके लिए जरूरी बल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.

🌈 इस कानून के अंतर्गत गोली चलाने के लिए किसी के भी आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता है.

🌈 इस कानून के तहत गोलीबारी में यदि किसी की हत्या हो जाती है तो सैनिक पर हत्या का मुकदमा भी नहीं चलेगा.

🌈 अफस्पा कानून के अंतर्गत सेना पांच या इससे ज्यादा लोगों को एक जगह इक्ट्ठा होने से रोक सकती है.

The Exercise Eastern Bridge – VI

🔆 The Exercise Eastern Bridge – VI

✅ A five day air exercise named ‘Eastern Bridge-VI’ has been conducted by India and Oman

♻️ The Eastern Bridge Exercise: Exploring more

✅ It is an Indo-Oman air exercise that was successfully conducted at Jodhpur.

✅ The year 2022 marks its sixth edition. 

✅ The Royal Air Force of Oman (RAFO) collaborated with the India Air Force with a shared intention of providing operational exposure along with the mutual exchange of best practices for the enhancement of operational capabilities of both the Air Forces. 

✅ Oman is India’s strongest defence partner in the Gulf region and shares bilateral exchanges with all three services. This exercise furthers the defence collaboration between the two countries and exemplifies a consistency in the partnership. 

✅ The exercise will witness the participation of the Indian fighter aircraft Sukhoi – 30 and Oman’s F-16.  

चीन के दूसरे लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया:-China LONG MARCH -8 Rocket

चीन के दूसरे लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया:-

🌈 चीन के दूसरे लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने वाणिज्यिक चीनी अंतरिक्ष कंपनियों की एक श्रृंखला के लिए घरेलू रिकॉर्ड 22 उपग्रहों को लॉन्च किया।

🌈 लॉन्ग मार्च 8 को वेनचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से पूर्वी 26 फरवरी को रात 10:06 बजे रवाना किया गया, जिसमें चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन (China Aerospace Science and Technology Corporation- CASC) ने बाद में लॉन्च की सफलता की पुष्टि की।

🌈 इन उपग्रहों का उपयोग मुख्य रूप से वाणिज्यिक सुदूर संवेदन सेवाओं, समुद्री पर्यावरण निगरानी, जंगल की आग की रोकथाम और आपदा न्यूनीकरण के लिए किया जाएगा।

🌈 मिशन ने लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट की 409वीं उड़ान को चिह्नित किया।

🌼 *सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण:* 🌼

👉🏻 चीन की राजधानी: बीजिंग

👉🏻 चीन मुद्रा: रॅन्मिन्बी

👉🏻 चीन के राष्ट्रपति: शी जिनपिंग

Arogya Vanam

Arogya Vanam

🌈 भारत के राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति संपदा, (राष्ट्रपति भवन) में एक नव विकसित 'आरोग्य वनम (Arogya Vanam)' का उद्घाटन किया।

🌈 इस आरोग्य वनम का उद्देश्य आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनके प्रभाव को बढ़ावा देना है।

🌈 आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनके प्रभावों को प्रचारित करने के उद्देश्य से आरोग्य वनम की अवधारणा की कल्पना की गई है।

🌈 6.6 एकड़ में फैले आरोग्य वनम को योग मुद्रा में बैठे मनुष्य के आकार में विकसित किया गया है।

🌈 इसमें लगभग 215 जड़ी-बूटियाँ और पौधे शामिल हैं जिनका उपयोग आयुर्वेद में चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

🌈 इस वनम की कुछ अन्य विशेषताएं पानी के फव्वारे, योग मंच, जल चैनल, कमल तालाब और एक दृश्य हैं। यह वनम अब जनता के दर्शन के लिए खुला रहेगा।

Lakshya Zero Dumpsite

🔆 ‘Lakshya Zero Dumpsite’

✅ The Ministry of Housing and Urban Affairs has approved the proposal of Dadu Majra dumpsite remediation in Chandigarh and agreed to offer financial assistance to make the city completely free of garbage.

♻️ Details of the matter:

✅ The ‘Heritage City’ of Chandigarh was founded in 1953 and planned by the Swiss-French architect Le Corbusier and is renowned for its meticulously planned public spaces, greenery and maintenance of the strict eco-friendly norms. 

✅ A large number of Community and Public Toilet seats have been provided in the city that transformed the lives of the people making it hygienic and dignified. 

✅ The city of Chandigarh has been recognised as 1-star Garbage Free in the recently concluded Star Rating Assessment for Garbage Free Cities in 2021 under the aegis of Swachh Bharat Mission- Urban 2.0. 

✅ The city was recognised for its commitment to transform ‘manhole to machine hole’ as the best performing union territory in the SafaiMitra Suraksha  Challenge 2021.

✅ The progressive steps taken by the city to achieve its target of becoming a garbage free city, must be taken further and replicated across the country. 

Second part of IPCC Sixth Assessment report released.

🔆Second part of IPCC Sixth Assessment report released.

✅The latest report has, for the first time, made an assessment of regional and sectoral impacts of climate change. It has included risks to, and vulnerabilities of, mega-cities around the world. For example, it has said Mumbai is at high risk of sea-level rise and flooding, while Ahmedabad faces serious danger of heat-waves.

✅Also for the first time, the IPCC report has looked at the health impacts of climate change. It has found that climate change is increasing vector-borne and water-borne diseases such as malaria or dengue, particularly in sub-tropical regions of Asia. 

✅The Sixth Assessment Report, has suggested that pursuing a 2°C target could be disastrous, and more ambitious actions need to be taken to keep the temperature rise within 1.5°C.

The history of the Kuki insurgency in Manipur

■ The history of the Kuki insurgency in Manipur 

✅Just before the first of the two phases of the Assembly Elections went underway in Manipur, all insurgent group; associated with the Kuki tribes in Manipur said they will vote for a particular political party. 

● Who are the Kukis? 

✅The Kukis are an ethnic group including multiple tribes originally inhabiting the North-Eastern states of India such as Manipur, Mizoram and Assam; parts of Burma (now Myanmar), and Sylhet district and Chittagong hill tracts of Bangladesh.

 

✅While Kuki is not a term coined by the ethnic group itself the tribes associated with it came to be generically call Kuki under colonial rule. 

✅In Manipur, the various Kuki tribes, living mainly in the hills, currently make up 30% of the total 28.5 lakh population of the State. 

● Their ethnicity 

✅The rest of the population of Manipur is made up mainly of two other ethnic groups the Meiteis or non-tribal, Vaishnavite Hindus who live in the valley region of Manipur, and the Naga tribes, historically at loggerhead With the Kukis, also living in the hilly areas of the State. 

● What led to the Kuki insurgencies in Manipur? 

✅The Kuki insurgent groups have been under Suspension of Operation (Soo) since 2005, when they signed an agreement for the same with the Indian Army. 

✅2008: the groups entered a tripartite agreement with the State government of Manipur and the UPA led Central 

government to temporarily suspend their operations and give political dialogue a chance. 

✅Manipur, formerly a princely state including parts of Burma, made the accession into India after Independence, but was only made a full-fledged State in 1972. 

✅The resentment over the "forceful" inclusion into India and delay in granting statehood led to the rise of various insurgent movements. 

✅The problem was intensified after Manipur was declared a 'distubed area' in 1980, under the Armed Forces Special Powers Act (AFSPA), which gives sweeping powers to the military and has led to excesses. 

✅Post-independence insurgent movements in Manipur, carried out by valley-based groups or Meiteis, can be traced back to around the 1960s, when various groups demanded self-determination and separate statehood for Manipur, inspired by left ideology.

● Roots of the insurgency 

✅The roots of Kuki militancy lie in conflicts of ethnic identity. 

✅Demand for self-determination solely for groups belonging to their ethnic fabric

✅The second reason for insurgency lies in the inter-community conflicts between the Kukis and the Nagas in Manipur. 

✅The community could not shed internal differences between tribes and take a single line of action. 

✅While some militant Kuki outfits demanded Kukiland, including parts which are not in India, some demanded Kukiland within India. 

✅The Kuki-Naga conflict was started over securing identity and land as some Kuki inhabited areas coincided with Naga inhabited areas. 

✅Wanting to dominate trade and cultural activities in those areas the two communities often engaged in violent standoffs, with vilages being torched, civilians killed and so on. 

✅Even though clashes have reduced in recent decades, tensions between the two ethnic groups still exist. 

● Where do the Kukis stand today? 

✅The temporary SoO agreements were made to start political dialogue about giving some form of self-determination to the Kukis, but that has not happened, both under the UPA or NDA governments. 

✅The SoO has been extended by the Government almost every year since 2008, with Kuki outfits threatening to 

breach the agreement by taking up arms again and boycotting the Government. 

✅The SoO agreement was last extended by current government last year 

✅It has to be seen how the current government plans to resolve the insurgency and settle Kuki political aspirations as the more than 50% Meitei population of the State, has always been against Kuki and Naga demands for self-determination, as they fear it would undermine Manipur's territorial integrity.